आज ही जोड़ें सर्वे में अपना नाम, हो सकता है अब न बढ़े तारीख

पीएम आवास का लाभ लेने के लिये सर्वे कराने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 है। अब कम ही उम्मीद है कि सरकार इस संबंध में और तारीख आगे बढ़ायेगी। इसलिये आज रात 12 बजे तक इस काम को पूरा कर लें। अगर आप इस इंतजार में है कि सरकार फिर से तारीख बढ़ा ही देगी तो सावधान हो जाएं।

आवेदक खुद मोबाइल से करें जोड़ें नाम

PMAY-G आवास सर्वे के लिए केन्द्र सरकार पहले ही दो बार तारीख बढ़ाकार हितग्राहियों को समय दे चुकी है। अगर आपने 30 अप्रैल2025 तक इस काम को नहीं किया तो हो सकता है कि आप इस योजना का लाभ न लें पायें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची में नाम जोड़ने के लिए आवास सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। बता दें कि हितग्राही खुद मोबाइल से भी यह काम कर सकते हैं।

सूची में नाम आने के बाद ही मिलेगा लाभ

बता दें कि आवेदक अगर तय समय पर सर्वे नहीं करता है तो उसे पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। PMAY-G आवास सर्वे के लिए सरकार ने आखिरी तारीख 30 अप्रैल रखी है। इसके बाद वंचित परिवारों को लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। देशभर में तमाम पंचायतों से जरूरतमंद लोगों के नाम जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। इस सूची में नाम आने के बाद ही पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर बनाने के लिए सरकार की ओर से 1.20 लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी। PMAY-G की लाभार्थी सूची में नाम आने के बाद ही आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस तरह करें मोबाइल से सर्वे का काम

केन्द्र सरकार की योजना के अनुसार आवास सर्वे कराने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वहीं आप मोबाइल एप से इस काम को कर सकते हैं तो वहीं आप खुद से मोबाइल एप के जरिए आवास प्लस सर्वे का काम करना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल फोन में 2 मोबाइल एप डाउनलोड करें। सबसे पहले एक आवास प्लस एप और दूसरा आधार फेस ऑथेंटिकेशन एप। इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। मोबाइल एप से आवास सर्वे को विस्तार से जानने के लिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण पर क्लिक कर सकते हैं।

पंचायत स्तर पर भी ले सकते हैं मदद

गाइड लाइन के अनुसार आवास प्लस की सूची में नाम जुड़वाने के लिए पंचायत स्तर पर भी सर्वे चल रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत में नियुक्त किए गए सर्वेयर सचिव या रोजगार सहायक इस काम में मदद कर रहे हैं। आप चाहें तो इसके लिए Mobile App भी डाउनलोड करें।

जरूरतमंदों को सरकार देती है 1.20 लाख रुपये

देश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में पीएम आवास का लाभ केन्द्र सरकार दे रही है। सरकार जरूरतमंद लोगों को पक्का घर मुहैया कराने के उद्देश्य से आर्थिक मदद करती है। पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये तो मैदानी क्षेत्र में 1.20 लाख रुपये दे रही है। यह पैसा तीन किस्तों में आता है। हालांकि इसके लिए मकान को एक साल के भीतर पूरा करना होता है। इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर क्लिक कर सकते हैं।