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दिल्ली सरकार ने EV पॉलिसी 2.0 का ऐलान करते हुए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि नई नीति से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी मिलेगी। यह नीति हाइब्रिड वाहनों पर भी टैक्स छूट का प्रावधान लाती है।
दिल्ली की नई EV नीति 2.0 के तहत अब रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पर्सनल और कमर्शियल वाहनों को EV में बदलने का विजन साझा किया। इस नीति में हाइब्रिड और बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों दोनों के लिए टैक्स लाभ शामिल हैं।
दिल्ली सरकार की नई EV Policy 2.0
दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई EV नीति 2.0 की घोषणा करते हुए बताया कि अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ कर दी जाएगी। इसके साथ ही, EV खरीदने वालों को आकर्षक सब्सिडी भी दी जाएगी।
EV पॉलिसी 2.0 का उद्देश्य
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को प्रदूषणमुक्त बनाने और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए यह नीति बेहद अहम है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार का लक्ष्य दिल्ली के हर पर्सनल और कमर्शियल वाहन को भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलना है।उनका कहना था, “यह सिर्फ एक नीति नहीं, बल्कि एक विजन है। हम चाहते हैं कि दिल्ली में हर नागरिक प्रदूषण को कम करने की दिशा में भागीदार बने और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाए। इसके लिए सरकार हरसंभव सहायता देगी।”
EV खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि नई EV नीति के तहत EV खरीदने वालों को सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि सब्सिडी की राशि और पात्रता की विस्तृत जानकारी जल्द साझा की जाएगी, लेकिन यह कदम खासकर मध्यम वर्ग और नए खरीदारों को EV की ओर आकर्षित करेगा।
प्रदूषण से लड़ने की तैयारी
रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में वायु प्रदूषण एक सालभर चलने वाली समस्या बन चुकी है। इसे नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार पूरे साल 1000 वाटर स्प्रिंकलर किराए पर लेकर सड़कों पर धूल हटाने का काम करेगी।
इसके साथ ही, दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में आधुनिक इंटीग्रेटेड सफाई मशीनें तैनात की जाएंगी। ये मशीनें सड़कों की सफाई, पानी का छिड़काव और कूड़े के संग्रहण का काम करेंगी।
सड़क यातायात को लेकर खास व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने बताया कि इन वाटर स्प्रिंकलरों को सुबह और देर रात के समय चलाया जाएगा ताकि दिन में ट्रैफिक जाम से बचा जा सके। यह योजना ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित किए बिना प्रदूषण पर नियंत्रण की दिशा में उपयोगी होगी।
जन सहयोग का आह्वान
रेखा गुप्ता ने नागरिकों से अपील की कि वे बायोमास जलाना बंद करें, हरित क्षेत्र को बढ़ावा दें और सरकार की EV नीति में भागीदार बनें। उन्होंने कहा, “हम अकेले यह मिशन पूरा नहीं कर सकते। दिल्ली को साफ और हरित बनाने के लिए हमें सामूहिक प्रयासों की जरूरत है।”
EV नीति 2.0 का ड्राफ्ट और प्रमुख प्रावधान
दिल्ली सरकार ने इस साल की शुरुआत में EV नीति 2.0 का ड्राफ्ट जारी किया था। इसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें सबसे खास बात यह है कि हाइब्रिड वाहनों को पहली बार टैक्स छूट दी जाएगी।
ड्राफ्ट के अनुसार
- 20 लाख रुपए तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले हाइब्रिड वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी छूट दी जाएगी।
- सभी बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (BEV) को EV नीति 2.0 की अवधि में टैक्स और फीस से छूट मिलेगी।
- पॉलिसी के तहत निजी और व्यावसायिक दोनों तरह के वाहनों को लाभ मिलेगा।
दिल्ली EV नीति का इतिहास और प्रभाव
दिल्ली हमेशा से EV को बढ़ावा देने वाली नीतियों में सबसे आगे रही है। पिछली EV नीति 2020 के तहत हजारों लोगों को सब्सिडी मिली और दिल्ली देश के प्रमुख EV मार्केट में शामिल हो गई। नीति 2.0 से उम्मीद की जा रही है कि यह रफ्तार और तेज होगी।
लाभ
- इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स माफी
- खरीदारों को सीधी सब्सिडी
- हाइब्रिड व्हीकल्स को पहली बार लाभ
- सड़कों पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए तकनीकी उपाय
- नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहन
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